माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने संसदीय मामलों के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से सांसदों को केवल हिंदी में जवाब दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वैधानिक भाषा प्रावधानों का उल्लंघन है।
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