केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ओवरपेमेंट के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ मामलों में जल्द ही नोटिस दे दिया जाता है, तो कई केसों में लंबे समय तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती हैं।
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