चैनल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, इस अदालत को सरकार द्वारा अपनाए गए सीलबंद कवर हलफनामों की प्रथा पर एक कानून बनाने पर विचार करना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये हलफनामे विपक्षी दलों की पीठ के पीछे दायर किए जाते हैं।
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